तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीमाथि नै मिलेमतोको आरोप

तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीमाथि नै मिलेमतोको आरोप
देबेन्द्र यादव देबेन्द्र यादव २०८३ श्रावण २७, बुधबार १५:५२
तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीमाथि नै मिलेमतोको आरोप

बारा । बाराको सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा खटिएका सुरक्षा निकायका कर्मचारीमाथि नै तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक रूपमा विभिन्न प्रकारका सामान भन्सार छली नेपाल भित्र्याउने तथा बाहिर पठाउने क्रम बढ्दै गएको स्थानीय स्रोतको दाबी छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार बाराको एफओबी छतवा मा संलग्न व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी अवैध कारोबारलाई सहज बनाएको आरोप लागेको हो। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण, अवैध सामान बरामद तथा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमाथि नै यस्तो आरोप लागेपछि स्थानीयस्तरमा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार छतवा तथा आसपासका सीमा नाकाबाट माछा, काजु, कपडा, केरा, कुखुराका चल्ला, बाख्राको छाला, खाद्यान्नलगायत विभिन्न वस्तु भन्सार छली गरी दैनिक रूपमा ओसारपसार हुने गरेको आरोप छ। स्थानीय स्रोतले यस्तो कारोबार लामो समयदेखि चलिरहेको दाबी गर्दै आए पनि प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको बताएको छ।

विशेषगरी कपडालगायतका सामान सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै बाहिरिने क्रममा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा समेत अपेक्षित रूपमा नियन्त्रणको पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार छतवा क्षेत्रबाट तस्करीका कपडा बाहिरिँदै गरेको सूचना पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्णानन्द ठाकुर लाई समेत पटक–पटक फोनमार्फत जानकारी गराउने प्रयास गरिएको थियो। तर, त्यस्तो अवस्थामा फोन नउठाउने वा तत्काल नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएको आरोप स्थानीयको छ।

यसै क्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सङ्ग सामानबारे जानकारी माग्दा आफूलाई त्यस्ता गतिविधिबारे जानकारी नभएको र आफू त्यसमा चासो नराख्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएको स्थानीय स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार पत्रकार तथा स्थानीयले सीमाबाट सामान बाहिरिरहेको विषयमा जानकारी गराउँदा उनले “हावामा कुरा नगर्नू, त्यस्तो माल निस्किरहेको छैन, म सुतीरहेको छु, मलाई मतलब छैन” भन्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि, उक्त भनाइ तथा तस्करीमा मिलेमतोको आरोपबारे सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि तथा घटनाबारे आधिकारिक अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सम्बन्धित भन्सार र प्रशासनिक निकायको समन्वयमा हुने गर्दछ। तर, जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमाथि नै तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संरक्षण वा सहयोग गरेको आरोप लागेपछि सीमा सुरक्षा र राजस्व संकलनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार भारतसँग जोडिएको बाराको सीमावर्ती क्षेत्रमा साना तथा ठूला समूहले विभिन्न सामानको अवैध ओसारपसार गर्दै आएका छन्। केही सामान मोटरसाइकल, साइकल तथा अन्य सवारीसाधनमार्फत सीमावर्ती बस्ती हुँदै नेपालतर्फ ल्याउने तथा नेपालबाट भारततर्फ लैजाने गरिएको आरोप छ। नियमित गस्ती तथा निगरानीका बाबजुद यस्तो गतिविधि नरोकिएपछि सुरक्षा निकायको निगरानी प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठेको हो।

तस्करीबाट राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको स्थानीयको दाबी छ। भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी सामानको ओसारपसार हुँदा वैध व्यापार गर्ने व्यवसायीसमेत प्रभावित हुने र राज्यको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको बताइन्छ।

स्थानीयवासीले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र छानबिन, नियमित निगरानी, सुरक्षा अधिकारीहरूको जिम्मेवारीको समीक्षा तथा आवश्यक परे कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। विशेषगरी तस्करी नियन्त्रणकै जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमाथि आरोप लागेकाले सम्बन्धित सुरक्षा निकायले आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले कुनै पनि अधिकारीमाथि लागेको आरोपलाई प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने देखिन्छ। आरोप पुष्टि भएमा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी तथा विभागीय कारबाही र आरोप पुष्टि नभएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई लागेको आरोपबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नु आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

यस विषयमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायको आधिकारिक धारणा र सम्भावित अनुसन्धानको निष्कर्षपछि मात्रै आरोपको वास्तविकता थप स्पष्ट हुने देखिन्छ।