कूटनीतिक र विशेष राहदानी प्रयोग गरेर आफूखुसी जाने कर्मचारीलाई अंकुश लगाउने तयारी

काठमाडौं, ११ मंशिर । सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सरकारी कामकाजबाहेक अन्य भ्रमणका क्रममा विशेष तथा कूटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गरेर जथाभावी विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्ने तयारी गरेको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा गत साता बसेको सचिवहरूको बैठकले विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि नै परिवर्तन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेपछि यसको तयारी सुरु गरिएको हो ।

बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा उपयोग हुने कार्यक्षेत्रमा उययोग हुने विषयमा मात्र विदेश पठाउने निर्णय गरेपछि स्पोन्सर खोज्दै विदेश जाँदै गरेका सरकारी कर्मचारीलाई अब अंकुश लाग्नेछ । सरकारी कोषको रकम खर्च नभए पनि औचित्य पुष्टि गरेर मात्र सरकारी कर्मचारी विदेश पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । यसबाट अब सरकारी कर्मचारीले जोसुकैको निमन्त्रणामा जुनसुकै मुलुकमा पनि जान नपाउने भएका छन् ।

हालै अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयलगायतका विभिन्न निकायबाट ‘स्पोन्सर’ खोज्दै ठूलो संख्यामा असम्बन्धित कर्मचारी विदेश गएको भन्दै आलोचना भएपछि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बाकुमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) मा भाग लिन नेपालबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कर्मचारीसहितको ठूलो टोली त्यता गएको थियो । त्यस्तै वन मन्त्रालयका अप्राविधिक र असम्बन्धित कर्मचारीसमेत विदेशीदाता र आईएनजीओलाई टिकट र होटल ‘स्पोन्सर’ गर्न लगाएर कोप गएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ३० गते सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा वन मन्त्रालयका कर्मचारी धेरै जना कोपमा गएको भन्दै यस्ता प्रवृत्ति रोक्न भनेका थिए ।

सरकारी खर्च होइन भन्दै कर्मचारीले आफूखुसी दाता खोजेर कोप जानैपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेपछि आगामी दिनमा औचित्य पुष्टि गरेर मात्र विदेश जान सकिने प्रस्ताव सचिव बैठकले पारित गरेको हो । वन मन्त्री र सचिवबाहेक २२ जना भन्दा बढी कर्मचारी ‘स्पोन्सर’ खोजेर कोप गएका थिए । सरकारी खर्च होइन त भन्दै स्पोन्सर खोजेर कोप जाने कर्मचारीको लाइन लागेपछि यसको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले उजुरी दर्ता भएकाले थप जानकारीका लागि वन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जानकारी दिए । सचिव बैठकको निर्णयअनुसार अब विदेश जानेको नाम तयार गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले अनिवार्य निर्णय गर्नुपर्न बाहेकका कर्मचारीको नाम पनि अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने भएको छ । विदेश जाने सचिव, मन्त्री र महानगर र उपमहानगरका प्रमुखहरूको मन्त्रिपरिषद्ले नाम अनुमोदन गराउनुपर्ने छ । अब अनुसूचीमा विदेश जाने अन्य कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिको नाम राख्नुपर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ । कोपमा कुन-कुन कर्मचारी किन गए ? जानै पर्ने हो कि होइन ? विस्तृत अभिलेख वन मन्त्रालयसँग पनि नभएको स्रोतको भनाइ छ । वन मन्त्रालयले ज-जसले स्पोन्सरको ग्यारेन्टी गर्छ उसलाई कोप जाने अनुमतिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

राहदानी दुरुपयोगको आशंका

सरकारी निमन्त्रणाबाहेक कुनै संघसस्था वा व्यक्तिको निमन्त्रणमा विदेश जाने क्रममा विशेष वा कूटनीतिक पासपोर्ट दुरुपयोग भएको उदाहरण भेटिन थालेपछि विदेशी सरकार, नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका-२०७६ लाई एक महिनाभित्र परिवर्तन गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले विशेषतः प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गरेर यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ,‘सरकारी कामकाजमा बाहेक अन्य व्यक्तिगत कामकाजका लागि विशेष तथा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने/नगराउने । यसको व्यवस्थापन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले मिलाउने ।’

‘हरियो, नीलो र रातो राहदानीको प्रयोग जथाभावी भएको आन्तरिक सूचनाका आधारमा सचिव बैठकले कडाइका साथ अंकुश लगाउन खोजिएको हो । सरकारी काममा बाहेक रातो र नीलो पासपोर्टको प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘तर जसले कूटनीतिक पासपोर्ट पाएका छन् उनीहरूले व्यक्तिगत भ्रमणमा पनि प्रयोग गरेका सूचना आइरहेकाले यसमा कडाइ गर्न लागिएको हो ।’

सचिव बैठकमा सहभागीहरूले संघीय सकारलाई थाहै नदिइ विशेष वा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गरेर जोसुकैको निमन्त्रणमा विदेश जाने क्रममा सार्वजनिक भएका विवादास्पद घटनाले मुलुकको साखमा असर परेको धारणा राखेका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण र भिसा सिफारिससम्बन्धी विषय ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था भएपनि अभ्यासमा प्रत्यक्ष मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने चलन छ । यसलाई रोक्न अन्तर सम्बन्ध ऐनका प्रावधानमा तोएिको ‘गाइडलाइन’मा रहेन बाध्य पार्नेगरी निर्देशिका परिवर्तन गर्न पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले दिए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तर सम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ३१ मा) ऐनमा समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले संघसँग समन्वय गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर अहिले भइरहेको अभ्यासमा भने मनोनयन र भिसा सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ । बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि आफूखुसी निमन्त्रणा गर्न लगाउने र सम्बन्धित निकालाई थाहै नदिइ विदेश जाने गरेका घटना विगतदेखि नै भइरहेको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले निर्देशिकाबमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुखबाहेक सबै परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइकासाथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो घटनामा कोशी प्रदेशका कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी नै गत कात्तिक १३ गते बिनाजानकारी जापान गएर विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पासापोर्टको प्रयोगमा चासो दिएको हो । उनले विदेश जाँदा संघ सरकारकारको अनुमति लिनुपर्नेमा जानकारीसमेत दिएका थिएनन् । उनले मुख्यमन्त्रीलाई समेत जापान जानु अघिल्लो दिन मौखिक जानकारी दिएका थिए । उनी जापानमा हुन लागेको टोकियो आर्ट काउन्सिलको आयोजनामा भाग लिन गएका थिए ।

प्रदेशका मन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा संघीय सरकारकाले अनुमति लिनुपर्छ । ऐन अनुसार प्रदेश मन्त्रालयले संघको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमार्फत विदेश जाने प्रयोजनको लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेमा सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने गरिएको स्रोतको भनाइ छ । विशेषतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफूखुसी निमन्त्रणा मगाएर विदेश जाने गरेका छन् । बेलाबेलामा यसमा विवाद आउने गरेको छ ।